ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭੇਡ-ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ – ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ-2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਨਸਲ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਡ-ਬਕਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ, ਬਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਟਲ, ਸਿਰੋਹੀ, ਮੁਜਲ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨਸਲਾਂ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸਡ ਸੋਰਟਿਡ ਸੀਮਨ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

          ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਬਨਾਉਣਗੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੁਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਵਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਰੁੱਪ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਏਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14336.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14336.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 2,99,696 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,58,470 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 61,48,624 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਠਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਮੁੱਲ੍ਹ 2389 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਉਚੀਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।